१५ दिनदेखिको आमरण अनसन तोडियो

लन्डन, मंसिर ९ -

ब्रिटेनको सर्वदलीय संसदीय समितिले गोर्खा सम्बन्धि विद्यमान असमानता एवं समस्याबारे छानबीन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने सहमति गरेपछि लन्डनमा जारी भूतपूर्व गोर्खाहरुको आमरण अनसन अन्त्य भएको छ ।

गत बिहीबार बिहान आन्दोलनरत भूपू गोर्खाका तर्फबाट गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका गोर्खादूत डा. रामनारायण कङदङवा, सल्लाहकार दीपक मास्के र स्वतन्त्र प्राज्ञ डा. कृष्ण अधिकारीले बेलायती संसद कक्षमा गोर्खा सम्बन्धि सर्वदलीय समितिकी अध्यक्ष ज्याकी डोयल प्राइस लगायतसँग दुई घण्टा लामो वार्ता गरेका थिए । वार्तामा अध्यक्ष प्राइसले गोर्खाहरु ब्रिटिश आर्मीको महत्वपूर्ण अंगका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले बेलायती समुदायमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको बताएकी थिइन् ।

वार्ताका क्रममा गोर्खा सम्बन्धि सबै विद्यमान र ऐतिहासिक गुनासा एवं अन्य जुनसुकै समस्याबारे छानबीन गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न सर्वपक्षीय संसदीय आयोग गठन गर्ने सहमतिपछि
१५ दिनदेखि आमरण अनसन बसिरहेका ज्ञानराज राईले अनसन तोडेका छन् । गोर्खा सत्याग्रह आन्दोलनका निर्देशक ५५ वर्षीय राई पानीमात्र पिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि (ह्वाइट हल) अनसन बसेका थिए ।

अपरान्ह्र चार बजे ब्रिटिश अभिनेत्री जोअन्ना लुम्लीले जुस खुवाएपछि राईको आमरण अनशन अन्त्य भएको थियो । अनसन तोडाउन पुगेकी अभिनेत्री लुम्लीले भूतपूर्व गोर्खाहरुका मागमा आफ्नो ऐक्यवद्धता जनाएकी थिइन् । यिनै अभिनेत्रीको न्यायिक अभियानले सन् २००९ मा तत्कालिन ब्रिटिश सरकारले चार वर्ष ब्रिटिश सेनामा सेवा गरेका भूपू गोर्खाहरुलाई आवासीय अधिकार दिलाएको थियो ।

यसअघि भूतपूर्व गोर्खाहरुले १३ भिसी विजेताको नाममा १३ दिनकै रिले अनशन गरेपनि बेलायत सरकारले माग नसुनेपछि आमरण अनशन जस्तो कठोर निर्णय लिएका थिए । गोर्खा दूत कङदङवाका अनुसार, सर्वदलीय संसदीय समितिले समान पेन्सन, १८ वर्ष नाघेका सन्तानलाई पनि आवासीय अधिकार, निशुल्क औषधोपचार सुविधा, क्षतिपूर्ति जस्ता आफ्ना पाँच मागबारे विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ एवं सरोकारवालाहरुसँग आगामी १५ जनवरीसम्म सल्लाह सुझाव लिई प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । ‘यस्तो सकारात्मक कदम न यसअघि कहिल्यै भएको थियो न भविष्यमा होला’, कङदङवाले थपे, ‘हामीले यसलाई पनि जितकै एउटा कदमका रुपमा लिएका छौं ।’

स्वतन्त्र प्राज्ञका रुपमा वार्तामा सहभागी सेन्टर फर नेपाल स्टडिज यूकेका अध्यक्ष डा. कृष्ण अधिकारीले यसपटक बेलायत सरकारले हदैसम्म लचिलो भएर गोर्खा समस्याको निदान गर्न चाहे जस्तो देखिएको बताए । ‘हामीले नेपाल सरकारको पनि विशेष प्रतिनिधित्व होस् र त्रिपक्षीय सन्धिको पुनरावलोकन होस् भन्ने कुरा समेत उठाएका छौं’, अधिकारीले भने ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि नै आमरण अनसन स्थल र गत १९ नोभेम्बरका दिन संसद भवन अगाडि वृहत आमसभापछि बेलायत सरकारमाथि गोर्खाहरुको आवाज सुन्न नैतिक दवाव परेको थियो । पछिल्लो समय बेलायती जनता एवं मिडियाको उल्लेख्य साथले सरकार समस्या समाधानतिर अग्रसर भएको कतिपयको बुझाइ छ ।