काठमाडौ, असार ११
नियुक्त भएको १२ दिनपछि निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिए पनि संवैधानिक जटिलताका कारण आयोगलाई काम गर्न अप्ठेरो परेको छ ।
अन्तरिम संविधानका धाराहरू आपसमा बाझिएका र पार्टीहरुले यो जटिलता नफुकाई आयोग गठन गरेकाले समस्या देखिएको हो । अन्तरिम संविधानको धारा ६३ (३) मा जनगणनाको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चुनाव क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ भने धारा १५४ (८) ले अन्तरिम संविधान जारी हुँदा प्रत्येक जिल्लामा कायम निर्वाचन क्षेत्र घटाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
(यी दुवै धाराको पूर्ण बेहोरा तल पढ्नुस्)
धारा ६३ (३) को मर्मअनुसार तराईमा २०६९ को जनगणनाका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बढ्नुपर्नेछ। पछिल्लो जनगणनाले तराईको जनसंख्या लगभग ५१ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ। पछिल्लो जनगणनाअनुसार तराईका सुनसरी, सर्लाही, रुपन्देही र कैलालीमा एक/एक निर्वाचन क्षेत्र थप्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या पनि ह्वात्तै बढेकाले काठमाडौं जिल्लामा ५, भक्तपुरमा १ र ललितपुरमा १ क्षेत्र थप्नुपर्ने हुन्छ।
२ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्नुपर्ने हुँदा काठमाडौं उपत्यकामा थप्न पहाडका जिल्लाबाट कटाउनुपर्छ। हालको जनगणनामा पहाडको जनसंख्या घटेको देखिएको छ। तर, संविधानको धारा १५८ (८) को व्यवस्थाले पहाडी जिल्लामा २०५६ सालमा कायम निर्वाचन क्षेत्र घटाउन सकिन्न। काठमाडौं उपत्यकामा क्षेत्र थप्ने एउटै मात्र उपाय काभ्रे र तराईका जिल्लामा गत संविधानसभामा थपिएका निर्वाचन क्षेत्र घटाउनु हो।
'पछिल्लो जनगणनाका आधारमा काभ्रे, मोरङ, महोत्तरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा र नवलपरासीबाट एक/एक निर्वाचन क्षेत्र घटाएर काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा थप्नुपर्ने हुन्छ,' संविधानसभा क्षेत्र पुनर्निर्धारण आयोगका एक सदस्यले बुधबार सेतोपाटीसँग भने।
यसरी तराईको निर्वाचन क्षेत्र घटाएर काठमाडौं उपत्यकामा थप्नु संविधानको धारा ६३ (३) विपरीत हुन्छ। पछिल्लो जनगणनाअनुसार तराईमा निर्वाचन क्षेत्र बढाउन माग गरिरहेका मधेसवादी दलहरूको निम्ति पनि यो मान्य हुने छैन।
'धारा १५४ (८) मा अन्य धारामा जे लेखिएको भए पनि भनेर उल्लेख भएकोले यो धारा हाम्रा लागि बाध्यात्मक हुन्छ । त्यसैले यो आयोगले ६३(३)को मर्मअनुसार काम गर्न सक्दैन,' आयोगका ती सदस्यले भने, 'राजनीतिक हिसाबले यो मुद्दा कसरी सल्टाउने भन्ने जिम्मा राजनीतिज्ञहरुको हो।'
नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजाल चुनाव क्षेत्र पुनर्निर्धारणका सवालमा अन्तरिम संविधानका धाराहरू बाझिएको र त्यसले संवैधानिक जटिलता ल्याएको स्वीकार गर्छन्। 'आयोगमा विज्ञहरु छन्, उनीहरुले कानुन मन्त्रालयसँग पनि परामर्श गरेर बाटो निकाल्लान्,' उनले भने ।
'यदि आयोगले आफै| सल्टाउन सकेन भने यसको समाधान सहज छैन,' रिजालले भने, 'त्यसपछि पार्टीहरुले छलफल गरेर टुङ्ग्याउनुपर्छ ।'
यो संवैधानिक गाँठो फुकाउन पार्टीहरूबीच अर्को बाधाअड्काउ फुकाउको सहमति आवश्यक हुन्छ।
संवैधानिकबाहेक निर्वाचन छेत्र पुननिर्धारणका आफ्नै राजनीतिक जटिलताहरु पनि छन् । संविधानले नै प्रष्टसँग किटान गरेको अवस्थामा न पहाडका सांसदले चुनाव क्षेत्र घटाउन मान्छन्, न मधेसका पार्टीहरुले नै आफ्नो जिल्लामा क्षेत्र नबढाइ मान्छन् ।
No comments:
Post a Comment