अब रामवरणको हैसियत के ?

काठमाडौं, ९ मंसिर ।

 राष्ट्रपति डा रामवरण यादव र उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको पद के हुन्छ ? चुनावी नतिजासँगै यस्तो प्रश्न उठ्दै छ । उनीहरु विगत संविधानसभाबाट निर्वाचित भएका थिए तर नयाँ जनादेशसहित नयाँ संविधानसभा आएको छ । नयाँ संविधानसभाले नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव गर्छ कि गर्दैन ? चुनावी परिणामसँगै राजनीतिक समीकरण र ध्रुवीकरण सुरु भएको छ, नयाँ सन्दर्भ र परिस्थितिमा

राष्टपतिको पदीय हैसियत सम्बन्धमा हुन थालेको बहस बारेको रिपोर्ट :

रामवरण यादव ७ साउन २०६५ मा र परमानन्द झा ४ साउन २०६५ मा निर्वाचित भएका थिए । अर्थात्, उनीहरु पदमा बसेको ५ वर्ष कटिसकेको छ । अन्तराष्ट्रिय प्रचलन अनुसार सामान्यतया जननिर्वाचित पदको कार्यकाल ५ वर्ष हुन्छ ।

संविधान अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले चुनाव भएर नयाँ संविधानसभा बनेकै आधारमा पद छाड्नु पर्दैन । नयाँ संविधानसभाले नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन गर्ने व्यवस्था पनि छैन ।

राजीनामा दिएको अवस्थामा मात्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पद रिक्त हुन्छ । त्यसबाहेक संविधानसभाको दुई तिहाइ मतले महाअभियोग लगाएको अवस्थामा मात्र उनीहरु हट्छन् । यादव र झाले पदबाट हट्नुपर्ने संवैधानिक स्थिति नभए पनि अब उनीहरुको राजनीतिक स्थितिमा भने प्रश्न उठन थालेको छ ।

बार्गेनिङको विषय
यादव र झाको पदीय आयु संवैधानिक दृष्टिले खतरामा छैन तर उनीहरु पदमा रहने कि नरहने भन्ने विषयमा बहस भने सुरु भएको छ ।  चुनावमा सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा उदाएको भए यादव र झा एमाओवादीको तारो बन्ने निश्चित थियो । किनभने एमाओवादीले राष्ट्रपति पदमा पहिल्यैदेखि आँखा गाड्दै आएको थियो ।

एमाओवादीको उदय भएको भए राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सम्बन्धमा विवाद नै हुने थियो । तर, कांग्रेस एमालेको उदय भएकाले यो विषय अहिलेसम्म बहसमा सीमित रहेको छ ।

राष्ट्रपति यादव कांग्रेस र उपराष्ट्रपति झा मधेसवादी दलहरुको तर्फबाट निर्वाचित भएका थिए । एउटै दलले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पद पाउनुहुँदैन भनेर एमाओवादीले विगत संविधानसभा कालमा अडान राखेको थियो ।

दुवै पद एउटै पार्टीले पाउनु हुँदैन भन्ने एमाओवादी अडानमा एमालेले मुख नखोले पनि घुमाउरो समर्थन गर्ने गरेको थियो । संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष तथा एमाले नेता सुवास नेम्वाङले इलाममा चुनाव जित्नासाथ राष्ट्रपति पदको जिम्मेवारी पाए आफूले स्वीकार गर्ने भनेर भविष्यतिर संकेत गरिसकेका छन् ।

निर्णायक शक्ति बनेको एमालेले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एउटै पार्टीले पाउनु हुँदैन भनेर दह्रोसँग कुरा उठाउने संकेत मिलेको छ । सरकारको नेतृत्व पाउन बार्गेनिङका लागि पनि एमालेले यो कुरा उठाउने देखिन्छ ।

कानुनी कुरा
सबैधानिक कानुनका जानकार डा भीमार्जुन आचार्य संविधान अनुसार नयाँ संविधानसभाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन गर्ने व्यवस्था छैन भन्छन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि मात्रै उनीहरु स्वत हटने आचार्य बताउँछन् ।

२०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ सालको भन्दा कुनैपनि फरक नभएको उनको बुझाइ छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फेर्ने कुरा गर्न दलहरुले पाउँदैनन् भन्ने उनको धारणा छ ।
अधिवक्ता एकराज भण्डारी भने आर्चायसँग सहमत छैनन् । संविधानसभा १ विघटनसँगै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पनि काम चलाउ बनिसकेका थिए भन्ने धारणा राख्दै उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सहमति नगरी गरिएको चुनावले वैचारिक धुव्रीकरण हुने हुँदा उनीहरुको पदीय हैसियतमाथि प्रश्न उठनु स्वभाविक हो । नयाँ जनादेश आएपछि नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पनि चयन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

नेपाल ल क्याम्पसका सह प्राध्यापक गणेशदत्त भट्ट भन्छन्, ‘संविधान जारी हुनुअघि नै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदलाई लिएर बहस गर्नु बेकारको कुरा हो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको हैसियतमा प्रश्न उठाउन थाल्ने हो भने समस्या झन जटिल हुन्छ ।’

राष्ट्रपतिले नै बाधा अड्काउ फुकाएर चुनाव गराएको हुनाले नयाँ संविधान जारी नभएसम्म उनलाई नै निरन्तरता दिनु पर्छ भन्छन्, भट्ट ।  संविधान लेख्न छाडेर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदमा आँखा नगाड्न पनि उनले दलका नेताहरुसँग आग्रह गरे ।

नेपाल बार एसोसिएनका उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराई भन्छन्, ‘कानुनी र संवैधानिक रुपमा नयाँ  राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुन्न नमिलेपनि दलहरुबीच सहमति भए अर्को चुन्न सकिन्छ ।’ दलहरुबीच सहमति भएर नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुन्नु उपयुक्त हुने उनको धारणा छ ।

एमाओवादीका सल्लाहकार तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी पूरानो संविधानसभा विघटनसँगै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद गइसकेको तर्क गर्छन । उनीहरुलाई निर्वाचित गर्ने संविधानसभा विघटन भएपछि यादव र झाको वैधानिकता सकिसकेको विडारी दावी गर्छन् । नयाँ संविधानसभा आएपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पनि नयाँ आउनुपर्ने विडारीको धारणा छ ।

यादव र झालाई निर्वाचित गर्ने संविधानसभाका सदस्य थिए, एमाओवादी नेता तथा अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा । उनी भन्छन्, ‘नयाँ संविधानसभाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचित गर्नुपर्छ ।’

विगतमा संविधानसभाको म्याद थप गर्दा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल नथपिएको उनी बताउँछन् । नैतिक दृष्टिले पनि उनीहरु पदमा बसिरहन नहुने देवकोटाको विचार छ ।

कानुनभन्दा राजनीति निर्णायक

यादव र झाको पद संवैधानिक दृष्टिले सुरक्षित भए पनि भोलिको राजनीतिले के गर्छ भन्न सकिन्न ।  अहिलेसम्म एमालेले केही नभने पनि भोलि हुने सत्ताको बार्गेनिङमा उसले ‘यू टर्न’ लिन सक्छ ।

यद्यपि, नेपालको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्टिय परिस्थिति हेर्दा सत्ताको बार्गेनिङमा कार्ड बनाईदैमा यादव र झाले पद छाड्नुपर्ने अवस्था नआउन सक्छ । तैपनि, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको हैसियत भने अब बहसको मात्र नभएर विवादको विषय बन्न सक्छ ।