अबका जटिल सात दृष्य

काठमाडौं, मंसिर ७ । 

अबको सबैभन्दा मुख्य घटना भनेको खिलराज रेग्मी सरकारको सिंहदरबार बसाइ केही साता होइन केही महिना नै लम्बिन सक्छ । नयाँ सरकार नआइ खिलराज सरकार हट्दैन । नयाँ सरकार आउन लामै समय पर्खिनुपर्ने देखिन्छ । आगामी सम्भावित राजनीतिक दृष्यको एक आकलन स्

१० एमाओवादीसहित जनमत अस्वीकार्नेहरुले समानुपातिकमा जितेको सिटमा पनि नाम पठाउने छैनन् । मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनित हुने २६ सिटमा पनि तत्काल मनोनयन हुने छैन । अर्थात्, ६०१ सदस्य हुनुपर्ने संविधानसभाको बैठक करिब पाँच सय जनाको उपस्थितिमा बस्ला ? पूर्णता नपाएको संविधानसभाको बैठक राख्नु नैतिक होला कि नहोला ?

२० जनमत अस्वीकार्नेहरुलाई मनाउन कांग्रेस र एमालेले न्वारानदेखिको बल लगाउनेछन् । देश विदेशबाट दवाब आउनेछ, जनदवाब पनि उत्तिकै पर्नेछ तैपनि सितिमिति एमाओवादी संविधानसभा पस्ने छैन । संविधानसभामा पस्न एमाओवादीले अनेक वार्गेनिङ गर्नेछ । यता, मिल्छु भन्दै नेकपा माओवादीलाई फकाउने र कांग्रेस एमालेलाई तर्साउने दुईटा काम एकसाथ एमाओवादीले गर्नेछ ।

३० संविधानसभामा पस्ने कि नपस्ने भन्नेमा एमाओवादीभन्दा फोरममा धेरै विवाद हुनसक्छ र चुनाव जितेकाहरु संविधानसभामा पस्नु पर्छ भन्ने पक्षमा लाग्ने छन् । जनमत अस्वीकार गर्ने कित्तामा एमाओवादीसँग अन्य केही दल थपिन सक्छन् तर कतिपय दल सरकारमा जाने लोभमा संविधानसभा पस्न सक्छन् । तैपनि स्थिति सहज हुने छैन र उनीहरुको अनुपस्थितिमा संविधानसभा बैठक बस्ने छैन । जनमत अस्वीकार्नेहरुले सर्तमाथि सर्त थप्दै जानेछन् ।

४० ३३ दलीय मोर्चाले भाग नलिए पनि चुनाव गरिए जसरी नै जनमत अस्वीकार्नेहरुको अनुपस्थितिमा संविधानसभा बैठक थाल्न दवाब पर्नेछ । तर, उनीहरुको अनुपस्थितिमा बैठक राख्नु अघि नेपाली राजनीतिले अनेक घुम्ती पार गर्नुपर्ने छ । वार्ता र सहमतिका लागि ठूलो प्रयत्न गरिनेछ । त्यति गर्दा पनि जनमत अस्वीकार्नेहरु मानेनन् भने संविधानसभा बैठक राखिनेछ ।

५० जनमत अस्वीकार्नेहरुको अनुपस्थितिमा संविधानसभा बैठक थालियो भने त्यसपछिको पहिलो काम हुनेछ संविधान संशोधन गर्ने । संशोधन गरेर संविधानमा प्रधानमन्त्री र दलीय मन्त्रिपरिषदको व्यवस्था नराखी नयाँ सरकार बन्न सक्दैन । अन्तरिम संविधान अनुसार संविधान संशोधन गर्न संविधानसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्यको दुई तिहाई  चाहिन्छ । संविधानसभामा उपस्थित भएकाहरुलाई मात्र ‘तत्काल कायम रहेका’ सदस्यमा गन्ने कि नगन्ने रु विवाद आउन सक्छ ।

६० कुनै एउटा विन्दुमा पुगेर संविधानसभामा नपस्ने हो भने जनमत अस्वीकार्नेहरुले मात्र नभएर मुलुकले नै क्षति भोग्नुपर्ने छ । उनीहरुको अनुपस्थितिमा पनि संविधानसभा बैठक राख्न कांग्रेस एमाले बाध्य हुनेछन् किनभने उनीहरुलाई चाँडोभन्दा चाँडो सरकारमा जाने हतारो हुन्छ । ‘सरकार बनाएपछि पनि अस्वीकार गर्नेहरुसँग वार्ता गर्न सकिन्छ’ भन्ने फर्मूला निकालेर संविधानसभा बैठक राखिन सक्छ । त्यसपछि द्वन्द्वले नयाँ रुप लिन सक्छ ।

७० वार्ता र सहमतिको प्रयासमा केही साता बित्न सक्छ, संविधानसभा बैठक राख्न थप अलमल हुनेछ । अर्थात् समय बित्नेछ, जति समय बित्छ, खिलराज सरकार सिंहदरबारमा यथावत रहनेछ ।